घोडेगाव,ता.आंबेगाव (-प्रतिनिधी
आदिवासी नागरिकांच्या हक्कासाठी केलेला वनाधिकार कायदा २००६ इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या अधिसूचनेमुळे पूर्णपणे डावलला जात आहे. याबरोबरच पेसा कायदा पायदळी तुडवला जाणार आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहिर झाल्यास या गावांमध्ये सामान्य नागरिकांना इमारती घरे बांधता येणार नाहीत. शेती विकासाच्या योजना आदिवासी नागरिकांना राबविता येणार नाहीत. आदिवासींच्या हक्कावर गदा येणार आहे. भीमाशंकर अभयारण्य व पर्यावरण संवेदशील क्षेत्रात आदिवासींची अनेक पारंपरिक धार्मिक ठिकाणे आहेत. स्थानिक जनतेशी संवाद व त्यांच्या हक्कांची व सुविधांची सुरक्षितता त्या विषयाचे ठोस धोरण स्पष्ट केले नसल्याने आदिवासी नागरिकांमध्ये नाराजी असून याला विरोध आहे, असे तहसिलदार यांना दिलेल्या निवेदनात नमुद केले आहे.
यावेळी बिरसा ब्रिगेड सहयाद्री आंबेगाव तालुका अध्यक्ष आदिनाथ हिले, उपाध्यक्ष दत्ता वाघ, सचिव विकास पोटे, सहसचिव प्रवीण पारधी, कार्याध्यक्ष शशिकांत पारधी, सुखदेव मधे, मातृशक्ती प्रमुख उमा मते, बिरसा बिग्रेड, आदिवासी विचार मंचचे सदस्य व आदिवासी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
