उज्वला योजनेच्या माध्यमातून घरोघरी गॅस पोहोचले मात्र सततच्या वाढत्या दरामुळे व आर्थिक परिस्थितीमुळे सिलेंडर घेणे कठीण झाले आहे. त्यातच शासनाने केरोसीनवर बंदी आणल्याने खेड्यातील महिला गोवऱ्या व सरपणाकडे वळल्या आहेत. स्वस्त उज्वला गॅसची जोडणी मिळत असल्याने सुरुवातीच्या काळात या योजनेला उत्तम प्रतिसादही मिळाला परंतु सिलेंडरच्या किंमतीतील दरवाढ सतत आवाक्याबाहेर गेल्याने चुलच बरी अशी भावना आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबातील महिलांमध्ये झाली आहे. रेशन कार्डवर मिळणारे केरोसीनसुद्धा बंद झाल्याने ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक बजेट बिघडले असून पुन्हा गोवऱ्या व सरपणावर चुली पेटत असल्याचे वास्तव आहे.अनुदानित सिलिंडरच्या किमतीतील दरवाढ आवाक्याबाहेर गेल्याने “आपली चूल बरी,” अशी भावना आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबांमधील गृहिणींमध्ये तयार झाली. आरक्षित जंगलातून चुलीसाठी सरपण मिळणे अवघड असले, तरी जंगलतील रस्त्याच्या कडेला मिळणाऱ्या लाकूडफाटा विनापैशांच्या असल्याने ग्रामीण कष्टकरी महिला जमा करतांना दिसतात.
ग्रामीण भागातील महिलांची सरपणासाठी जंगलात धाव ; गॅस दरवाढ, अनुदानित रॉकेलही बंद
Jul 08, 2021, 19:38 pm
देवरी, गोंदिया (-प्रतिनिधी, शैलेश राजनकर) : प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातून तालुक्यातील हजारो कुटुंबांना गॅस जुळणी मिळाली. खेड्यातील जनता या योजनेमुळे आनंदात असतानाच गॅसच्या गगनाला भिडलेल्या किंमतीमुळे गोरगरीब जनतेच्या आनंदावर विरजण पडले. गृहिणीचे अर्थकारण बिघडले. संपलेला सिलेंडर पुन्हा भरणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. शिवाय या योजनेचा लाभ घेतल्याने रॉकेलही मिळत नसल्याने गृहणींच्या हालात भर पडली असून नाईलाजाने ग्रामीण भागातील महिला चुलीसाठी गोवऱ्या व सुकलेल्या सरपणासाठी जंगलाकडे वळू लागल्या आहेत.
तालक्याच्या ग्रामीण भागात उज्ज्वल योजनेमुळे घराघरांत गॅस सिलेंडर आला. त्यामुळे या योजनेचे मोठे कौतुक देखील झाले. चुलीच्या संपर्कात महिला येऊन डोळ्यांना त्रास होऊ नये, महिलांना धुरापासून मुक्ती व्हावी यासाठी ग्रामीण भागात उज्ज्वल योजनेमुळे घराघरांत गॅस सिलेंडर आला. त्यामुळे या योजनेचे मोठे कौतुक देखील झाले. उज्ज्वला योजनेतून गरीब कुटुंबांना गॅस सिलेंडर आणि शेगडी देण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. परंतु ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना सिलेंडर भरण्यासाठी पैसेच नसल्याने सिलेंडर रिफिल करता येत नाही व सततच्या वाढती कीमतीमुळे उज्ज्वला योजनेचा मूळ उद्देश बाजूला पडला आहे. गॅसही रिफिल करता येत नाही आणि शिधापत्रिकेवर मिळणारे रॉकेलही मिळत नसल्याने महिलांना सुके लाकूड व गवऱ्यासाठी जंगलात वणवण फिरावे लागत आहे. ताळेबंदीच्या काळात रेशन दुकानातून उपलब्ध करून दिलेल्या धान्यांमूळे अनेक कुटुंबांना आधार मिळाला. स्वस्त धान्य दुकानातून धान्यांसह रॉकेलही मिळत होते. परंतु, गॅसचा लाभ घेतल्यामुळे दुकानातून मिळणारे रॉकेल बंद झाले. आणि सिलेंडरच्या वाढत्या किंमती ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना परवडत नसल्याने चूल पेटविण्यासाठी सरपणाच्या शोधात महिलांना जंगलाकडे धाव घ्यावी लागत आहे.
Previous Postगडाख मशिनरीज दुकानावर छापा ; कोहिनुरच्या १४ लाख ९७ हजार किमतीच्या १७५ बनावट चक्क्या जप्त
Next Postसेंद्रीय शेती काळाची गरज - माजी आमदार पोपटराव गावडे यांचे प्रतिपादन
