शिरूर,पुणे : (देवकीनंदन शेटे,मुख्य संपादक) – राज्य शासनाने दि.१३/४/२०२२ च्या शासन परीपत्रकान्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७६ चे कलम ४२(ब ), ४२ (क) ४२,(ड) मधील सुधारणा प्रमाणे प्रादेशिक योजना अथवा विकास योजना लागू असलेल्या क्षेत्रात अनुज्ञेय अकृषीक वापरासाठी बिनशेती परवानगी आवश्यक नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.सदरच्या परिपत्रानुसार खातेदाराने तहसीलदार यांचे कडून अकृषीक आकारणी निश्चित करून घेऊन रुपांतर कर व अकृषीक कर भरणा केल्यानंतर अकृषीक वापराची सनद देण्याची प्रक्रिया सुलभ करून दिली आहे. त्यामुळे पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये गांवठाणापासून २०० मीटरच्या परिसरात स्थित असलेल्या जमिनीचा अकृषक वापर करण्यासाठी रीतसर जिल्हाधिकारी यांची अकृषीक परवानगीची गरज राहिलेली नाही हे जरी खरे असले तरी ही गांवठाणाबाहेरील २०० मीटर हद्दीतील जमीन मालक यांना अकृषीक वापर सुरु करण्यापूर्वी तहसिलदार यांच्याकडून अकृषीक कर आकारणी करून अकृषिक कर व रुपांतरीत कर भरणा केल्यानंतर सनद प्राप्त करून घेतली पाहिजे व त्या सोबतच PMRDA कडूनही महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम १९६६ मधील तरतूदिनुसार विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगर क्षेत्र प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विवक्षितरित्या विकास/ बांधकाम परवानगी घेणे अनिवार्य असल्याचे प्रतिपादन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे चे महानगर आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी केले आहे. याबाबतची माहिती पुण्याचे उपजिल्हाधिकारी तथा PMRDA चे विशेष कार्य अधिकारी रामदास जगताप यांनी सा.समाजशील शी बोलताना दिली.
सदरच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने पुणे महानगर प्रदेशासाठी मान्य केलेल्या विकास व प्रोत्साहन नियंत्रण नियमावलीनुसार प्रस्तावांची छाननी करण्यात येते व त्यानुसार प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगी नुसारच विकसनाची वैधता सिद्ध होते. याचा अर्थ बांधकाम परवानगीची देखील गरज नाही असा संभ्रम दूर होणे आवश्यक असल्याने हा खुलासा करण्यात येत असल्याचे डॉ.दिवसे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच अकृषिक वापरासाठी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे भूखंडाची खरेदी विक्री करण्यासठी PMRDA कडून रेखांकन आराखड्याला मान्यता घेऊनच भूखंडाचे हस्तांतरण व विकास/ बांधकाम करावे असे आवाहन PMRDA कडून करण्यात येत असल्याचे डॉ.दिवसे,महानगर आयुक्त,पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
