घोडेगाव, ता.आंबेगाव (-प्रतिनि धी,सीताराम काळे) : भीमाशंकर इको सेंन्सिटीव्ह झोन संदर्भात प्रशासकीय यंत्रणा व लोकप्रतिनिधी यांनी आदिवासींच्या हक्कांना धक्का लागणार नाही अशी भूमिका जाहिर केली होती. त्यामुळे आदिवासींच्या व इतर समुदायाच्या स्थानिक लोकांना पेसा व वनहक्क कायदयाच्या माध्यमातून मिळणा-या हक्कांवर गदा येणार नाही यावर तोंडी विश्वास कसा ठेवायचा, या प्रशासनाच्या भुमीकेचे किसान सभेचा विरोध केला.
या पार्ष्वभुमीवर किसान सभा संघटनेचे पदाधिकारी, जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य, माजी पंचायत समिती सदस्य यांनी जुन्नर विभागाचे उपवनसंरक्षक जयराम गौडा यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी मांडलेली भूमिका व त्यावर संघटनेचे म्हणणे सविस्तर मांडले तसेच या संदर्भात निवेदन दिले. भीमाशंकर इकोसेंन्सिटीव्ह झोनची हद्द ही प्रत्येक गावात वेगवेगळी असुन ती साधारण शंभर मीटर ते दहा किलोमीटर इतकी आहे. त्यामुळे सरसकट ही हद्द दहा किलोमीटर वरून पन्नास मीटर झालेली नाही. त्यामुळे ती सरसकट फक्त ५० मीटर आहे असे जे कोण म्हणत असतील नकाशा तपासुन सांगावे. या अधिसुचनेत तरतुदी पेसा व वनहक्क कायदयातील तरतुदींना बाधा आणणारी नाही अशा प्रकारचा कोणताही उल्लेख अधिसुचनेत केलेला नाही. प्रशासन सातत्याने अशाप्रकारची तोंडी भूमिका मांडत असले तरीही अधिसुचनेतील काही बाबी या पेसा व वनहक्क अधिनियम या दोन्ही कायदयांना बाधा असणा-या आहेत. यासाठी प्रशासनाने, लोकप्रतिनिधींनी जे प्रयत्न केले असतील त्यांचे किसान सभेने यावेळी आभार व्यक्त केले. या अधिसुचनेतील सनियंत्रण समितीमध्ये स्थानिकांना कुठेही प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. ही अधिसुचना तात्काळ रद्द करून पेसा व वनहक्क कायदयांच्या तरतुदींचे पालन करून स्थानिकांना विश्वासात घेऊन जैवविविधताचे संरक्षण व संवर्धन करू. यावेळी उपवनसंरक्षक जयराम गौडा यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवत या बैठकीत संघटनेने मांडलेली भूमिका शासनास कळवली जाईल, तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेऊन सर्वांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आमंत्रित केले जाईल, असे सांगितले.