समाजशील वृत्तसेवा (ता.आटपाडी, सांगली ) : .सरकारने बैलांच्या प्रदर्शन व शर्यतीवर बंदी घातल्यामुळे अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटना बैलगाडा शर्यत सुरु व्हावी यासाठी प्रयत्न करत असून, दि. १२ रोजी विधानपरिषदेचे सदस्य गोपीचंद पडळकर यांची प्रत्येक्षात भेट घेऊन, “आपण या संदर्भात लक्ष घालून बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करावेत ” अशा मागणीचे निवेदन त्यांना संघटनेच्या वतीने देण्यात आले. तर भव्य बैलगाडा शर्यत मोर्चा म्हणून याच झरे गावात भरवणार असे आश्वासन पडळकर यांनी यावेळी बोलताना दिले.
बैलगाडा शर्यती ची महाराष्ट्राला सुमारे चारशे वर्षापूर्वीची परंपरा आहे. पारंपरिक वारसा व शेतकऱ्यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यतीकडे पाहिले जाते. बैलगाडा शर्यतीच्या आवडीमुळे देसी गाय-बैलांचे संगोपन चांगल्या प्रकारे केले जाते. बैलांचे संगोपन शेतकरी स्वयंप्रेरणेने व स्वखर्चाने करत असतो. बैलांच्या संगोपनाबाबत शासनस्तरावर आजपर्यंत कोणतीही योजना प्रस्तावित नाही. बैलांच्या प्रदर्शन व शर्यतीवरील बंदी मुळे बैलांच्या जाती नामशेष होण्याची भीती आहे. शर्यत बंदी
मुळे देशी बैलांचे उपयुक्तता मूल्य धोक्यात आल्यामुळे जतन संवर्धनाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. तसेच शर्यत बंदी मुळे शेतकऱ्यांची गाय-बैल संगोपनाची प्रेरणाच नष्ट होत आहे. ग्रामीण भागात यात्रेमध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजित करण्याची मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक उलाढाल होते असते.
मुळे देशी बैलांचे उपयुक्तता मूल्य धोक्यात आल्यामुळे जतन संवर्धनाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. तसेच शर्यत बंदी मुळे शेतकऱ्यांची गाय-बैल संगोपनाची प्रेरणाच नष्ट होत आहे. ग्रामीण भागात यात्रेमध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजित करण्याची मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक उलाढाल होते असते.
तमिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांमध्ये बैलगाडा शर्यती बाबत कायदा केलेला आहे. याच कायद्याच्या धर्तीवर बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल 2017 मध्ये कायदा केलेला आहे. परंतु सदर कायदयास मुंबईतील अजय मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मुंबई उच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान सांगितले की यापूर्वी सन 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी घातलेली आहे व सर्वोच्च न्यायालय है अपेक्स कोर्ट आहे, अॅपेक्स कोर्टाची बंदी असताना आम्ही याबाबत अंतिम निकाल देणे योग्य नाही म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागावी, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या ऑर्डरचा अवमान होऊ नये म्हणून राज्यातील बैलगाडा शर्यती तूर्तास बंद ठेवाव्यात असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेबाबत समिती नेमून सदर समितीचा अहवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला आहे. सदर केसमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयात मागील तीन वर्षात (फेब्रुवारी २०१८ पासून अद्यापपर्यंत) कोणत्याही प्रकारची सुनावणी झालेली नाही म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे परंतु तामिळनाडू व कर्नाटक मध्ये याच धर्तीवर कायदा केलेला असून सुद्धा तेथील शर्यतीस माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप बंदी घातलेली नाही त्यामुळे आपण बैलगाडा शर्यतीचे केस बाबत मुख्यमंत्री महोदय तसेच उपमुख्यमंत्री महोदयय यांचेशी समक्ष चर्चा करुन या विषयांमध्ये लक्ष घालून माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सुनावणी तात्काळ घेतली जावी याबाबत प्रयत्न व्हावेत अशी मागणी बैलगाडा शर्यत संघटनेने निवेदनाद्वारे पडळकर यांना केली आहे.
