कवठे येमाई,पुणे : सरकारचे धोरण गोरगरिबांना घरांसाठी सरकारी जागा उपलब्ध करून देणे व सरकारी जागेवरील गोरगरीबाची घरे नियमित करण्याचे असतांना सरकारी जागेवर राहात असलेल्या कुटुंबाना बेघर करून प्रशासनाने या धोरणाची पायमल्ली केल्याने मानविहक्क आयोगाने याची गंभीर दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच समन्स बजावले आहे . या प्रकरणी श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी महसूल प्रधानसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांचे विरोधात मानविहक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती .
नळदुर्ग (उस्मानाबाद), निघोज ( अहमदनगर), कन्नड( औरंगाबाद), इचलकरंजी(कोल्हापूर), यासारख्या ठिकणी सरकारी धोरणाच्या विरोधात जाऊन गरिबांना बेघर करण्यात आले होते. १९७२ च्या २० कलमी कार्यक्रमात सरकारचे धोरण गरिबांना घरांसाठी सरकारी जागा देण्याचे होते तर सद्यस्थितीत प्रधानमंत्री आवास योजनेत सरकारचे धोरण २०२२ पर्यन्त सर्वाना घरे देण्याचे आहे . त्यासाठी सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्याचे त्याच प्रमाणे सरकारी जागेवर राहात असलेल्या कुटुंबाना आहे त्याच जागेवर घर देण्याचे केंद्र सरकारचे राज्यांना आदेश आहेत तसे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात नुकतेच सादर केले आहे . सरकारी जागेवर राहात असलेल्या कुटुंबांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे सरकारचे धोरण आहे . शासनाने २८ सप्टेंबर १९९९ व ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयाद्वारे १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला होता या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने निंबाळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत २३ जून २०१५ रोजी दिले . सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ व या अनुषंगाने राज्य सरकारने १२ जुलै २०११ च्या आदेशात सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याबाबतचे आदेश दिले असले तरी हे आदेश प्रामुख्याने धनदांडगे तसेच बलाढ्य राजकीय शक्तींनी सत्तेचा गैरवापर करून हडप केलेल्या सरकारी जागेसाठी होता. या आदेशातून यापुर्वी राहात असलेल्या गरीब कुटुंबाना वगळण्यात आले होते.
प्रशासनाने मात्र हे नियम धाब्यावर बसवत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नळदुर्ग येथे १९६२ पासून राहात असलेल्या कुटुंबाना अमानुष पद्धतीने बेघर केले.
अहमदनगर जिल्ह्यातील निघोज औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड आदी ठिकाणी गरिबांना बेघर करण्यात आले .यासाठी जबाबदार असलेल्या महसूल प्रधानसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांचेवर कारवाई करावी अशी मागणी राजेंद्र निंबाळकर यांनी मानविहक्क आयोग तसेच नरेंद्र मोदी यांचेकडे केली होती. मानविहक्क आयोगाने या तक्रारीची दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवनाच समन्स जारी केली असून १५ जानेवारी रोजी सुनावणी साठी हजर राहण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासकीय यंत्रणेचे धाबे दणाणले आहेत.
– प्रा.सुभाष शेटे,(कार्यकारी संपादक,सा.समाजशील)
