टाकळी हाजी,शिरूर : (प्रतिनिधी,संजय बारहाते) – राज्य शासनाने ग्रामसेवकांच्या मागण्या अनेक वेळा आश्वासन देऊनही पुर्ण न केल्यामुळे राज्यामधील ग्रामसेवक दि.९ ऑगष्ट या क्रांती दिनापासुन आंदोलन करणार असल्यांचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला असल्याची माहिती संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष श्रीकांत वाव्हळ यांनी दिली.
शासनाच्या योजनांची ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात सिंहाचा वाटा असलेल्या ग्रामसेवक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकार गांभीर्य दाखवत नसल्याने या संवर्गात प्रचंड असंतोष व नाराजी निर्माण झाली आहे. विविध मागण्यांबाबत वेळोवेळी झालेल्या चर्चा, बैठकात देण्यात आलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अन्यथा राज्यातील 22 हजार ग्रामसेवक शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी लोकशाही मार्गाने विविध प्रकारचे आंदोलन करणार आहेत व त्यात पुणे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसेवक संवर्ग सहभागी आहे अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन डीएनई 136 चे कार्याध्यक्ष अनिल कुंभार,विभागीय अध्यक्ष अमोल घोळवे,पुणे जिल्हा अध्यक्ष श्रीकांत वाव्हळ,सरचिटणीस संदीप ठवाळ यांनी दिली.
याबाबत पुणे जिल्हा परिषद पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर व महादेव घुले यांना निवेदन देण्यात आले असून या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील 22 हजार ग्रामसेवकांमध्ये सध्या अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शासनाकडून मिळालेल्या आश्वासनांनुसार प्रत्यक्षात कार्यवाही करण्याचे आदेश जारी करण्यात यावेत. ग्रामसेवक संवर्गास दरमहा 3 हजार रुपये प्रवास भत्ता मंजूर करण्यात यावा, ग्रामसेवकांची शैक्षणिक अर्हता बदल करण्यात येवून यापुढे कोणत्याही शाखा पदवीधर ग्रामसेवक भरतीत समाविष्ट करावा, सन 2011 च्या लोकसंख्येचा आधार घेवून राज्यभर ग्रामविकास अधिकारी सजे व पदे वाढवावीत, ग्रामसेवक पद रद्द करून यापुढे फक्त ग्रामविकास अधिकारी अथवा पंचायत विकास अधिकारी या पदाची निर्मिती करावी, ग्रामसेवकांवरील कामांचा ताण लक्षात घेवून अतिरिक्त कामाचा बोजा लादू नये, महसूल, वन, कृषी, नरेगा आदी विभागांची कामे करताना सक्ती, कारवाई केली जाते. हे प्रकार तातडीने थांबविण्यात यावेत. ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना अनेक त्रुटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या वेतनत्रुटीत तातडीने सुधारणा करावी, तसेच इतर विविध प्रश्न सोडविण्याबाबत कार्यवाही करावी अशा विविध मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या असून येत्या 9 ऑगस्ट पासून असहकार आंदोलनापासून सुरुवात होईल असा इशारा ही देण्यात आला आहे.
याबाबत पुणे जिल्हा परिषद पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर व महादेव घुले यांना निवेदन देण्यात आले असून या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील 22 हजार ग्रामसेवकांमध्ये सध्या अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शासनाकडून मिळालेल्या आश्वासनांनुसार प्रत्यक्षात कार्यवाही करण्याचे आदेश जारी करण्यात यावेत. ग्रामसेवक संवर्गास दरमहा 3 हजार रुपये प्रवास भत्ता मंजूर करण्यात यावा, ग्रामसेवकांची शैक्षणिक अर्हता बदल करण्यात येवून यापुढे कोणत्याही शाखा पदवीधर ग्रामसेवक भरतीत समाविष्ट करावा, सन 2011 च्या लोकसंख्येचा आधार घेवून राज्यभर ग्रामविकास अधिकारी सजे व पदे वाढवावीत, ग्रामसेवक पद रद्द करून यापुढे फक्त ग्रामविकास अधिकारी अथवा पंचायत विकास अधिकारी या पदाची निर्मिती करावी, ग्रामसेवकांवरील कामांचा ताण लक्षात घेवून अतिरिक्त कामाचा बोजा लादू नये, महसूल, वन, कृषी, नरेगा आदी विभागांची कामे करताना सक्ती, कारवाई केली जाते. हे प्रकार तातडीने थांबविण्यात यावेत. ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना अनेक त्रुटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या वेतनत्रुटीत तातडीने सुधारणा करावी, तसेच इतर विविध प्रश्न सोडविण्याबाबत कार्यवाही करावी अशा विविध मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या असून येत्या 9 ऑगस्ट पासून असहकार आंदोलनापासून सुरुवात होईल असा इशारा ही देण्यात आला आहे.
