दोंडाईचा, धुळे (-प्रतिनिधी, समाधान ठाकरे) : शहर नाभिक समाज बांधवांनी आज दि. २६ रोजी दुपारी जन-दरबार कार्यालय रावल गढी वरती विविध मागण्यांचे निवेदन अन्न व औषध प्रशासन पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांना देण्यात आले. या निवेदना म्हटले आहे की नाभिक समाजाला समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग कृ.सी.बी.सी. १०७८/ ४३४१/ का- दि. २६ मार्च १९७९ च्या परिपत्रकान्वये नाभिक जातीचा सामावेश अनुसूचित जातीचा यादीत करण्याबाबतच प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने क्रेंद्र सरकारने पाठविला होता. सन १९८४ क्रेंद सरकारने रीझोलेशन (आरक्षण) अनूसुचित जातीत समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. सन १९८५ ला स्मरण पत्राद्वारे या अनुषंगाने अनुसूचित जातिमध्ये करण्यात यावा अशी शिफारस केलेली होती. राज्य शासनाने पत्र क्र. गोपनीय कृ.सी.बी.सी. १०७८/४३४१/ का-५ समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई -३२ २६ मार्च १९७९ च्या परिपत्रकान्वये एकूण ०९ जाती बाबत ज्या शिफारशी केलेल्या होत्या त्या मध्ये नाभिक (न्हावी) समाज जातीच्या समावेश आहे. शासन पत्रात धोबी आणि हजाम या जातींना इतर मागासवर्गीयामधून अनूसुचित जाती मध्ये समावेश करावा अशी मागणी नाभिक समाज बांधवानी मंत्री रावल यांच्याकडे केली. यावेळेस दुकानदार संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष रविंद्र सैंदाणे, शिंदखेडा तालुका अध्यक्ष रविंद्र चित्ते, जिल्हा सरचिटणीस छोटू महाले, शहर अध्यक्ष देविदास चित्ते, दुकानदार संघाचे अध्यक्ष किरण सुर्यवंशी, पत्रकार समाधान ठाकरे, अनिल ईशी, इत्यादी समाज बांधव उपस्थित होते.
खालील दिलेल्या मागण्या
१) नाभिक समाजाला अन्य राज्यातील प्रचलित नियमानुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीत समावेश करणे (केंद्राच्या सरकारने निर्णयानुसार)
२) नाभिक समाजातील मुला-मुलींना माध्यमिक उच्च माध्यमिक, व्यवसायिक तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण तसेच उच्च शिक्षणात सामाजिक यादीत सवलती मिळाव्यात.
३) नाभिक समाज बांधव केवळ उपजीविकेसाठी स्वतःचा व्यवसाय करतात त्यासाठी सवलतीच्या दरात त्यांना कर्ज उपलब्ध करावे अन्यथा राज्य शासनाचा अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक महामंडळातून 10% कोटा आरक्षित करावा
४) नाभिक समाजातील शासकीय, निम-शासकीय कार्यालयात जे पदवीधर शिपाई पदावर आहेत त्या व्यक्तींची पदोन्नती होणे आवश्यक आहे
५) नाभिक समाजातील दुकानदार व समाजातील व्यक्तींना शहरात खेड्यात जातीवाचक शिवीगाळ होते अपमानित केले जाते यासाठी ॲट्रॉसिटीचे संरक्षण मिळावे
6) नाभिक समाजाला व्यवसायासाठी ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका किंवा शासकीय शॉपिंग मध्ये गाळे आरक्षित करून कमीतकमी अनामत रक्कम यामध्ये उपलब्ध करून द्यावे
७) नाभिक समाजातील एका व्यक्तीस ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद, पालिका, पंचायत समिती, झेडपी, विधानपरिषद, राज्यसभेत स्वीकृत सदस्य म्हणून तरतूद करणे (नेमणूक करणे)
