काळू धरणासाठी ट्रायल बोअर कामाच्या टेंडर त्वरित रद्द करण्याची संघर्ष समिती ची मागणी – काळू धरण प्रश्न पुन्हा पेटणार

             मुरबाड,ठाणे : (प्रतिनिधी,जयदीप अढाईगे) – मुरबाड तालुक्यातील वादग्रस्त काळू धरणासाठी ट्रायल बोअर कामाचे टेंडर 31 डिसेंबर 2020 रोजी भरून 1 जानेवारी 2021 रोजी हे उघडणार असल्याची धक्कादायक बाब काळू धरण संघर्ष समितीच्या समोर येताच आज प्रास्तविक काळू धरणाच्या परिसरातील ग्रामस्थांनी कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया सुरू होण्या पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामस्थांशी विचार विनिमय नकरता जलसंपदा विभागाने ट्रायल बोअर साठी काढलेल्या टेंडर त्वरित रद्द करा या मागणी साठी मुरबाड तहसीलदार कार्यालयात वर धडक मोर्चा काढून आपले निवेदन देऊन शासन दरबारी आपला विरोध दर्शविला.

            यावेळी श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या  ऍड, इंदवी तुळपुळे , प्रकाश पवार , भगवान भला , किसन आलम , अशोक पठारे , कैलास निमसे ,सुधाकर पठारे, दशरथ देशमुख आदी कार्यकर्त्या सह ग्रामस्थांनी तहसीलदार अमोल कदम यांना निवेदन देऊन टेंडर रद्द करण्याची मागणी केली.

           गेली नऊ वर्ष काळू धरण बाधित क्षेत्रातील आदिवासी ,शेतकरी ,शेतमजूर, बारा बलुतेदार, इत्यादी सर्व ग्रामस्थ सुखाचे जीवन जगत असताना अचानक महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागातर्फे काळू धरणासाठी नियोजित जागेवर ट्रायल बोअर घेण्याचे टेंडर दि 17डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करून 31 जानेवारी 2020 रोजी शेवटची तारीख देऊन हा टेंडर 1 जानेवारी 2021रोजी उघडणार असल्याचे माहीत होताच ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी संघर्ष समिती कडून करण्यात आली. 9 जुलै 2009 मध्ये काळू धरणांस प्रथम प्रशासकीय मान्यता मिळाली.  त्यानंतर 21 जुलै 2009 रोजी तांत्रिक मंजुरी ही देण्यात आली.  त्यानंतर दोन टेंडर निघाले असता 610-597 कोटी चे टेंडर पास होऊन वन व पर्यावरण विभागाच्या मंजुरी घेण्याच्या अटी च्या अधीन राहून ठेकेदारस कामाचे आदेश 21ऑगस्ट 2009 रोजी  दिले.  मात्र तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या उपस्थितीत 12 ग्रामसभानी काळू धरणांस पूर्ण पणे विरोधाचे ठराव संमत केले.  मात्र यानंतर 1 मार्च 2012 रोजी मुबंई उच्च न्यायालयाने या बांधकामास स्थगित दिली. यावेळी धरणाच्या मातीच्या भिंतीचे 20 टक्के काम पूर्ण झाले होते मात्र केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाने काळू धरणांस मंजुरी नाकारली असता 8 ग्रामसभांचे बनावट संमतीदर्शक ठराव जोडून पुन्हा धरणाच्या मंजुरी साठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यानंतर 30 सर्वसाधारण व  4 विशेष अटी च्या अधीन राहून   MOEF ने प्रकल्पासाठी वनजमीन हस्तांतर करण्यास तत्वात मंजुरी दिली. मात्र 8 ग्रामसभांचे बनावट ठराव प्रकरणी काळू धरणाचे ठेकेदार एफ ए एंटरप्राइजेस व किड्स चे 5 अधिकारी यांच्या विरोधात टोकावडे पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजी न 02/15 दाखल करण्यात आल्याने महाराष्ट्र शासनाने ठेकेदारा सोबत चा करार रद्द केला व केंद्रीय पर्यावरण व वनविभागाच्या तत्वता मंजूरी पत्रातील सर्व अटी पूर्ण केल्याशिवाय महाराष्ट्र सरकार किंवा कुणीही काळू धरणाचे काम करू शकणार नाही असा शेरा उच्च न्यायालयाने मारून हे प्रकरण निकाली काढले.

                मात्र जलसंपदा विभागाने कुठल्याही प्रकारचा खुलासा न करता पुन्हा ट्रायल बोअर साठी निविदा काढल्याने काळू धरण संघर्ष पुन्हा पेटणार असे चित्र निर्माण झाले आहे. काळू धरण बाधित क्षेत्रातील 999 हेक्टर वनक्षेत्रावर आदिवासी चे व्यक्तिगत आणि सामूहिक वनहक्क दावे प्रलंबित असताना पश्चिम घाटाच्या पर्यावरनदृष्टीने  संवेदनशील क्षेत्रावर असे प्रकल्प झाल्याने परिणाम झाल्याचे दिसत असताना काळू सारख्या नियोजित प्रकल्पामुळे पर्यावरण, वन व वन्यजीवास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हे धरण त्वरित रद्द करण्याची मागणी काळू धरण संघर्ष समितीने केली आहे.