मुरबाड नगरपंचायत हद्दीतील अनधिकृत बांधकामाला अभय देणाऱ्या अध्यक्ष , उपाध्यक्ष नगरसेवक यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार ?

615
मुरबाड, ठाणे (-प्रतिनिधी,जयदीप अढाईगे) : मुरबाड नगरपंचायत निर्मिती नंतर मुरबाड शहराचा विकास करताना अनधिकृत बांधकामांना प्राधान्य देत नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष नगरसेवक वर्गाने या अनधिकृत बांधकामांना अभय दिल्याने या नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवक यांचे निलंबन करून पुढील सहा वर्षे अपात्र ठरविण्यात यावे अशी मागणी मुरबाड शिवसेना शहर प्रमुख राम दुधाळे यांनी जिल्हाधिकऱ्यांकडे केली होती. या अनुषंगाने मुरबाड नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ हे याबाबत अहवाल देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने मुरबाड नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी कंकाळ यांनी अहवाल देताना रस्त्यालगतचे गाळे अनधिकृत असल्याचे सांगत या बाबत घेतलेला ठराव ही बेकायदेशीर असल्याचे अहवालात म्हटल्याने तत्कालीन नगराध्यक्ष , उपनगराध्यक्ष व नगरसेवक यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे बोलले जात असून आगामी नगरपंचायत निवडणूकित याचे परिणाम पहायला मिळणार का ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
    मुरबाड नगरपंचायतमध्ये भाजपची एकहाती सत्ता असताना 16 फेब्रुवारी 2017 रोजी नगरपंचायतच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक 139 अन्वये वाढत्या नागरिकीकरनाच्या अनुषंगाने शहरातील रस्ता रुंदीकरणास अडथळे ठरणाऱ्या टपऱ्या हटवून रुंदीकरणास बाधा न आणता टपरी धारकाकडून स्वतःहून तात्पुरत्या स्वरूपाची पुनर्रचना करण्यासाठी कामाला सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली व सदर काम टपरी धारकांनी नगरपंचायत देखरेखीखाली बांधकाम करणे बाबत व विकास योजना पूर्तता झाल्यावर योग्य ठिकाणी संबंधितांचे तात्काळ स्थलांतर करण्यात यावा असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. सदर टपरीधारकांनी 7 एप्रिल 2017 रोजी केलेल्या अर्जा नुसार ही बांधकामे विविध शासकीय आस्थापना एस टी महामंडळ, जिल्हापरिषद शाळेचा खुला भूखंड, तसेच न्यू इंग्लिश स्कुल यांच्या मालकीच्या जागेवर सदर बांधकामे केलेली आहेत. तर हे बांधकाम करण्यापूर्वी संबंधित विभागाचे शासकीय कोणत्याही प्रकारची पूर्व परवानगी न घेता सक्षम प्राधिकरणकडून बांधकाम  मंजुरी नसल्याने सदर बांधकामे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1968 चे कलम 152 नुसार अनधिकृत ठरवत तत्कालीन नगरपंचायत मधील सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक 139 बेकायदेशीर ठरवल्या बाबत जिल्हाधिकारी ठाणे यांना अहवाल पाठवल्यामुळे संबंधित तत्कालीन नगराध्यक्ष , उपनगराध्यक्ष नगरसेवक यांच्या वर जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून आगामी नगरपंचायत निवडणूक ही यामुळे लक्षणीय ठरणार आहे.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *