शिरूर,पुणे : (देवकीनंदन शेटे,मुख्य संपादक) – केंद्र सरकारने नोटरी सुधारणा विधेयक २०१९ तयार केलेले असून ते मंजुरीसाठी संसदेपुढे सादर करण्याचा तयारीत केंद्रशासन आहे.या विधेयकात समाविष्ट आलेल्या जाचक तरतुदींना विरोध करण्याकरिता शिरूर तालुका नोटरी असोसिएशन तर्फे शिरूर येथे नुकतीच बैठक संपन्न झाली.
केंद्र सरकारच्या विधेयकात करण्यात आलेल्या प्रास्ताविक दुरुस्ती नुसार कोणत्याही नोटरीस पंधरा वर्षानंतर नोटरी व्यवसाय करता येणार नाही. ही तरतूद घटने विरोधी व नैसर्गिक न्यायाची पायमल्ली करणारी आहे असा ठराव या बैठकीत सर्वसहमतीने संमत करण्यात आला.यावेळी शिरूर नोटरी असोशियनचे अध्यक्ष ऍड.दिलिप वारे व महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिव ऍड. शिरीष लोळगे व मान्यवर नोटरी उपस्थित होते.
सदर विधेयकास शिरूर तालुक्यातील नोटरी वकिलांनी प्रत्यक्षरीत्या व सामूहिक रित्या केंद्र सरकारकडे आक्षेप नोंदविण्याचा यावेळी ठरविण्यात आले. या प्रस्तावित विधेयकाला आक्षेप घेणारे निवेदन शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांना देखील देण्यात येणार असल्याचे असल्याचे नोटरी रविंद्र खांडरे व उपस्थित नोटरी वकिलांनी सांगितले.
सदर विधेयकाला विरुद्ध निषेध नोंदवण्यासाठी शिरूर तालुक्यातील सर्व नोटरी वकिलांनी त्यांचे कार्यालय दिनांक १४ रोजी पूर्णतः बंद ठेवत आमदार एड. अशोक पवार,शिरूरच्या तहसीलदार रंजना ढोकले,उंबऱहांडे यांना ही संबंधित विधेयका बाबत निवेदन दिले.
सदर विधेयकास शिरूर तालुक्यातील नोटरी वकिलांनी प्रत्यक्षरीत्या व सामूहिक रित्या केंद्र सरकारकडे आक्षेप नोंदविण्याचा यावेळी ठरविण्यात आले. या प्रस्तावित विधेयकाला आक्षेप घेणारे निवेदन शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांना देखील देण्यात येणार असल्याचे असल्याचे नोटरी रविंद्र खांडरे व उपस्थित नोटरी वकिलांनी सांगितले.
सदर विधेयकाला विरुद्ध निषेध नोंदवण्यासाठी शिरूर तालुक्यातील सर्व नोटरी वकिलांनी त्यांचे कार्यालय दिनांक १४ रोजी पूर्णतः बंद ठेवत आमदार एड. अशोक पवार,शिरूरच्या तहसीलदार रंजना ढोकले,उंबऱहांडे यांना ही संबंधित विधेयका बाबत निवेदन दिले.
