पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात महिला प्रथम स्थानावर होत्या. त्यांच्या प्रेरणेनेच महाराष्ट्रातील सकल मराठा समाजाने आतापर्यंत मराठा समाज आरक्षण व इतर न्याय हक्क मागण्यांसाठी राज्यभरातून अठ्ठावन्न मूकमोर्चे काढले. या मूकमोर्चानंतर ठोक मोर्चेदेखील काढले. नऊ ऑगस्ट क्रांतीदिनाच्या दिवशी झालेल्या महामोर्चातून समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा निवेदन देण्यात आले. मागील तेरा महिन्यात मराठा समाजाच्या पदरात मात्र काहीही पडलेले नाही. सरकार फक्त वेळ काढूपणाची भूमिका घेत आहे. या सर्व आंदोलनांमध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. परंतू समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून जे समन्वयक काम पाहत आहेत त्यामध्ये महिलांचा समावेश करून घेण्यात आला नाही. आता राज्यभरातून सकल मराठा महिला क्रांती मोर्चा, महाराष्ट्र राज्य या महिलांच्या क्रांतीकारी संघटनेच्या माध्यमातून महिलांचे राज्यव्यापी संघटन उभारण्यात येणार आहे. याची पहिली राज्यस्तरीय बैठक नुकतीच पुण्यात संपन्न झाली. तसेच दिनांक अकरा सप्टेंबरला नांदेड येथे जिल्हा बैठक झाली. याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत व शहरांत या महिन्यात बैठका घेऊन समाजात जनजागृती करण्यात येणार आहे. आगामी सर्व आंदोलनामध्ये महिलांचा सहभाग, महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, असे सकल मराठा महिला क्रांती मोर्चाच्या पुणे प्रतिनिधी उषा पाटील यांनी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पुण्यातील राज्यस्तरीय बैठकीत मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत ठराव पास करण्यात आले. यामध्ये मराठा समाजाच्या न्याय हक्कासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाकडे सरकारने पाठ फिरवली आहे. मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारने निश्चित तारीख जाहिर करावी. या आंदोलनाबाबत पुढील दिशा ठरविणे. मराठा आरक्षणावर शैक्षणिक क्षेत्रात चालू वर्षापासूनच मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत शासनाने आदेश काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे. राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी देऊ केलेल्या सात शासन निर्णयाबाबत जनजागृती करणे. तरूण तरूणी व शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मार्गदर्शन करणे. मराठा विद्यार्थ्यांना सर्व शासकीय सवलती लागू कराव्यात. जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाच्या मुला-मुलींच्या सर्वप्रकारचा शैक्षणिक खर्च, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी व इतर व्यावसायिक शिक्षणासाठी असणारी फि शंभर टक्के माफ करावी. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील नियोजित स्मारकाची उंची कमी करू नये. कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ फक्त मराठा समाजासाठी सिमित करून ताबडतोब विनातारण कर्ज पुरवठा व सबसिडी पुरवठा सुरु करावा. या महामंडळाचे फक्त अध्यक्षाचे नाव सरकारने जाहिर केले आहे. मात्र अद्यापपर्यंत निधिची तरतूद केली नाही. मराठा समाजाला प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह बांधून डॉ. पंजाबराव देशमुख वार्षिक वसतिगृह भत्ता शहरी दहा हजार रुपये, ग्रामीण आठ हजार रुपये हा अपुरा पडत असून यामध्ये शहरी पन्नास हजार रुपये, ग्रामीण चाळीस हजार रुपये वार्षिक भत्ता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावा. २०१४ साली ईएसबीसी प्रवर्गातून भरती झालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ कायम नोकरीत सामावून घेण्यात यावे. शेतक-यांच्या शेतमालास हमी भाव देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. राजर्षी शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) ही स्वायत्त संस्था सक्षमपणे कार्यान्वित करून मराठा समाजासाठीच सिमित असावी. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण व अभ्यासिकासाठी रोख स्वरुपात अनुदान द्यावे. उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणा-या विद्यार्थ्यांना भरीव अनुदान व सवलती द्याव्यात. गरज असेल तिथे विनातारण शैक्षणिक कर्ज द्यावे त्याचे व्याज सरकारने भरावे. उद्योग व्यवसायासाठी जाहिर करण्यात आलेले ६०५ अभ्यासक्रमांमध्ये अभियांत्रिकी व वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा समावेश करावा अशी ही मागणी करण्यात आली आहे.
प्रतिनिधी,सचिन दांगडे,(सा.समाजशील,पुणे)
