शिरूर,पुणे : (सुभाष शेटे,कार्यकारी संपादक) – मागील अनेक वर्षांपासून पीक कर्ज घेऊन नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांची मदत करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. पण अद्यापपर्यंत ही मदत मिळाली नसल्याने सरकारने किमान मार्च २०२२ पर्यंत तरी ५० हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावांवर तात्काळ द्यावी अशी कळकळीची विनंती व मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचार निवारण समिती पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्ता मुसळे, शिरुर तालुका कार्याध्यक्ष बाबाजी रासकर, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष जयवंतराव भाकरे,शिरुर तालुका अध्यक्ष सोनभाऊ मुसळे,रोहिलवाडीचे शेतकरी विलासराव रोहिले,टाकळी हाजीचे सावकार घोडे,म्हाताराबा माळवदे व शेतकऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे.
एकीकडे लाखो रुपयांची कर्ज घेऊन थकबाकीत गेलेल्या शेतकऱयांना मोठ्या प्रमाणत कर्जमाफी देऊन सरकारने त्यांना दिलासा दिला. पण त्याच बरोबर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱयांना ५० हजार रुपये मदत देण्याचे अश्वासन दिले होते. त्याची सरकारकडून अद्यापही पूर्तता झाली नाही. सातत्याने बदलणारे हवामान,त्यातून पिकांची होत असलेली दयनीय अवस्था यामुळे सध्य परस्थितीतीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱयांची देखील अत्यंत बिकट अवस्था झाली आहे.एकीकडे कोरोनाचे टांगते संकट,दुसरीकडे वेळोवेळी बसलेला अवकाळी पावसाचा तडाखा,त्यातून शेतीसह पिकांचे झालेले प्रचंड नुकसान,शेती मालाच्या भावात होणारे चढउतार,बी बियाणांचे वाढलेले भरमसाठ भाव या व अशा इतर अनेक संकटे व अडचणेंमुळे शेतकरी पूर्ण मेटाकुटीस येऊन आर्थिक संकटात सापडला आहे.अनेक शेतकऱ्यांनी उसनवारी करून नियमित कर्जफेड केलेली आहे.आता सरकारकडून अशा शेतकऱयांना खऱ्या अर्थाने तात्काळ ५० हजार रुपयांच्या मदतीचा आर्थिक दिलासा देण्याची गरज आहे.
सरकारने या सर्व बाबींचा विचार करून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या दिलेल्या अश्वासनाची पूर्तता करून शेतकऱ्यांना मार्च २०२२ पूर्वीच ही मदत तात्काळ देऊन दिलासा द्यावा अशी मागणीही नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
