मुरबाड,ठाणे : प्रकल्पग्रस्ताच्या मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार, बारवी धरण प्रकल्प पीडीत संघटनेचा निर्धार, येत्या 26 डिंसेबर पासुन साखळी उपोषणाचा इशारा

545
           मुरबाड,ठाणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला ठाणे जिल्ह्यातील बारवी धरणाच्या उंचीवाढीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या अद्यापही प्रलंबित असल्याने बाधित शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत. येत्या पंधरा दिवसांत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत निर्णय झाला नाही तर बाधित गावांमधील ग्रामस्थ आणि शेतकरी मुरबाड तहसील कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला बसणार असून मोठे आंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनेने दिला आहे.
           बारवी धरण उंचीवाढ प्रकल्पाच्या विस्तारित योजनेमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने मुरबाड तालुक्यातील काचकोली, मोहघर, तोंडली, मानिवली व इतर वाड्या-पाडे येथील जमिनी संपादित केल्या आहेत. मात्र या जमिनींचा १९ वर्षे उलटूनही योग्य मोबदला अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. महामंडळाकडे अनेक पदे रिक्त असतानाही कान्होळ, मानिवली  येथील शेतकरी व इतर गावांतील बाधित कुटुंबातील तरुणांना नोकरीमध्ये सामावून घेण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. ज्या कुटुंबामध्ये नोकरीयोग्य उमेदवार नसेल त्यांना पंधरा लाख रुपये देण्यात यावेत, पुनर्वसन करताना चार ते आठ गुंठ्यांचा प्लॉट देण्यात यावा. कोळेवडखळ, तळ्याचीवाडी व देवराळवाडी या गावांचे तात्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे, या व इतर अनेक मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी बारवी धरण प्रकल्पपीडित संघटनेने एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या २६ डिसेंबर ते २ जानेवारी पर्यंत  मुरबाड तहसील कार्यालयासमोर बाधित गावांतील ग्रामस्थ साखळी उपोषण करणार आहेत. तसेच २ जानेवारी रोजी म्हसा येथे रास्ता रोको करून आंदोलन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
शिखर समिती रद्द करण्याची मागणी
       बारवी धरण प्रकल्पबाधित काही गावांतील घरांचे मोजमाप घेऊन त्यांचा मोबदला देण्यात आला आहे. त्यानुसार या गावांतील ग्रामस्थांचे पुनर्वसन} होणार आहे. मात्र या घरांचे पुन्हा सर्वेक्षण होऊन नव्याने मोजमाप घेण्यासाठी एमआयडीसीने शिखर समितीची स्थापना केली आहे. मात्र अनेक ग्रामस्थांनी स्वतःची घरे मोडून नवीन गावठाणात स्थलांतर केल्याने या समितीमुळे त्यांच्या जुन्या घरांचे पुन्हा मोजमाप घेताना अडचण होणार आहे. शिवाय प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक खोडा घालण्यासाठीच शिखर समिती असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. 
– प्रतिनिधि,जयदीप अढाईगे,(सा.समाजशील,मुरबाड)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *