देशाच्या विकासात महिलांचे योगदान – प्रा. डॉ.रेणुका अशोक गायकवाड

By SamajsheelNov 12, 2019, 15:17 pm0

13339

समाजातील प्रत्येक घटकाला त्याच्या वैयक्तीक, कौटुंबिक व प्रादेशिक प्रगतीसाठी समान संधी उपलब्ध असणे व उपलब्ध संधी वापरण्यासाठी तो सक्षम असणे हे पुढारलेल्या समाजाचे लक्षण समजले जाते. सक्षमीकरण आणि समान संधी या दोन्हींचा अगदी जवळचा संबंध आहे. मुळात समानता असल्याशिवाय सक्षमीकरण होऊ शकत नाही व सक्षम झाल्याशिवाय मिळालेली समानता टिकवली जाऊ शकत नाही. महिला सक्षमीकरण व समानता या संकल्पना काही घटकांना अनुशंगण अभ्यासणे अपरीहार्य आहे. महिलांसाठी उपलब्ध शिक्षण, राजकीय व आर्थिक संधी तसेच त्यांच्यासाठी उपलब्ध असणा-या आरोग्य सेवा या महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. तरुणांचा देश म्हणून पुढे येऊ घातलेल्या भारतासारख्या देशासाठी महिलांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्या खेरीज अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित असणारा वेगवान व शाश्वत विकास होणे स्वप्नवत ठरेल. वास्तविकतेची जाण ठेऊन समान संधींचा विचार करायचा झाल्यास या संधी आपल्याला विविध अंगांनी पाहाव्या लागतील. उपलब्ध संधीचा समाजातील कोणत्या घटकाला,कोणत्या भागत, किती प्रमाणात उपयोग झालेला आहे हे देखील अभ्यासणे आवश्यक ठरेल. समाजाचे जाती, धर्म, पंथ, संस्कृती याच्यातुन न पाहता असे भाग न पाडता तूर्तास महिला व पुरुष असे विचारात घेऊ व त्याच्यामधील संधीची उपलब्धता लक्षात घेऊ. या तफावतीच्या संदर्भात ग्लोबल वर्ड ईकॉनॉमिक फोरमने प्रसिद्ध केलेला जेण्डर गॅप इंडेक्स (जागतिक लिंगभेद निर्देशांक) लक्षात घेणे गरजेचे ठरते. हा निर्देशांक स्त्रीयांसाठी भारतात उपलब्ध असणा-या रोजगार, शिक्षण, राजकीय व आर्थिक संधी व आरोग्य सेवा यासाठी आहे.

जगातील एकूण देशामध्ये भारताचा १०८ वा क्रमांक असल्याचे निर्देशवितो. अलिप्तपणे प्रत्येक घटक पाहिल्यास आर्थिक समावेशन व समान संधी यामध्ये १३९ तर शैक्षणिक संधीची उपलब्धता यामधे ११४ आणि यापेक्षाही दुर्दैवी म्हणावे इतका निचांकी क्रमांक भारताच्या स्त्रियांच्या आरोग्य सोय- सुविधांबाबत दिलेला आहे.डबलूईएफ ने दिलेले हे सर्व निर्देशांक भारताची स्थिती सांगण्यास पुरेसे बोलके आहेत, किंबहूना सर्वागीन दृष्टीने सशक्त असण्याची, सर्वसमावेशकतेची स्वप्ने पाहणा-या सर्वसमान्यांना अस्वस्थ करणारे आहेत. कारण ज्यांच्याशी आपण तुलनात्मक प्रगतीची स्वप्ने पाहतो अशा चीन, बांग्लादेश या देशांचा क्रमांक खूप वरती आहे. दुर्दैवाने २०१६ च्या तुलनेत आपण मात्र ८७ व्या क्रमांकावरुन अगदी १०८ व्या क्रमांकावर येऊन पोहोचलो आहोत.

शासनाकडून तयार केलेल्या विविध महिला कल्याणकारी योजना या महिला विकासासाठी पूरक आहेत. तसेच महिलांच्या आर्थिक समावेशक्तेसाठी बचत गटांमार्फत उद्योजकांसाठी राबवल्या जाणा-या शासकीय योजना व वित्तीय सहाय्य हे स्वागतार्ह आहे. आता इथे प्रश्न निर्माण होतो तो असा की, एवढया प्रयासानंतरही चित्र फारसे सकारात्मक दिसत नाही. महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून व धोरणातील अंमलबजावणी त्यातील अंतर हे महिलांना त्यांच्या अधिकारापासून व संधीपासून दूर नेते हे स्पष्ट करते. योजनांसाठी निश्चित केलेला खर्च हा इतर ठिकाणी खर्चिला जातो का ? त्यामुळेच आजपर्यंत दुर्लक्षित असलेला प्रश्न पुन्हा पुन्हा प्रश्न म्हणुनच समोर येतो का ?

स्त्रियांच्या मागासलेपणासाठी आपल्याला इतर कारणांचा आपल्याला विचार करणे ही आवश्यक ठरते. समाजाव अस्तित्वात असणा-या विविध जाती, धर्म, संस्कृती, यांची वैचारिक बैठक यातील तफावत स्त्रियांना एकसारखा व समान विकास होण्यास अडथळा ठरतात. स्त्रिच्या प्रगतीला बाधक ठरणा-या प्रत्येक प्रश्नांची उकल करणे, उपलब्ध असणारे स्त्री मनुष्यबळ उत्पादक कार्याकडे वळवणे. त्यांना उच्च शिक्षणाच्या समान संधी, आरोग्याच्या सुविधा, विनामोबदला केल्या जाणा-या कामाच्या भारातून सूट देणे, व अर्थसाक्षर बनवणे हे शासन व समाजाचे ध्येय बनले पाहिजे. वर्तमान कितीही भयावह असला तरी तो बदलण्यासाठी तुम्ही तुमचा समाज व शासन किती सकारात्मक दृष्टीने धोरणे अवलंबते हे महत्त्वाचे ठरते.महिलांच्या सुप्त शक्तींना दिलेला वाव हा निश्चितपणाणे कौटुंबिक, प्रादेशिक प्रगतीच्या चढत्या निर्देशांकांत परावर्तित होईल. इंडियाची कुशल मानव संसाधनाची गरज स्त्री शक्तीच्या माध्यमातून पूर्ण होईल. यामुळे महिला सक्षमीकरण होवुन समाज व पर्यायाने राष्ट्र सक्षम होईल.