NEWS
Search

शिरूरच्या लोकशाही लढ्याला कायदेतज्ज्ञांची निःस्वार्थ साथ; आंदोलकांचा अंतरिम जामीन कायम !

17

ॲड. उदय सरोदे, ॲड. अभिषेक बाफना यांच्यासह सहकाऱ्यांचे मोफत कायदेशीर सहकार्य; अण्णा हजारे यांच्याकडूनही कौतुक
समाजशील न्यूज नेटवर्क,शिरूर,पुणे : (प्रा.सुभाष शेटे,कार्यकारी संपादक) – पुणे–अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३-F वरील अपघातांचा धोका कमी करून रस्ता सुरक्षा उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज यांनी १८ ऑगस्ट २०२६ पासून शिरूर येथे सलग १३ दिवस लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान वाळुंज यांच्यासह इतर आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
या प्रकरणात घोडनदी (शिरूर) अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आंदोलकांचा अंतरिम जामीन कायम ठेवला आहे. या न्यायालयीन लढ्यात घोडनदी बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. उदय सरोदे, ॲड. अभिषेक बाफना, ॲड. सौरव साठे, ॲड. स्वप्नील कापरे, ॲड. ऋषिकेश भागवत, ॲड. निखिल मांजरे, ॲड. अतुल खेडकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कोणताही मोबदला न घेता कायदेशीर सहकार्य केले.
या वकिलांच्या सामाजिक योगदानाचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही कौतुक केल्याचे निलेश वाळुंज यांनी सांगितले.लोकशाहीत शांततामय आंदोलनाचा अधिकार असून सामाजिक उत्तरदायित्व जपणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, अशी भूमिका ॲड. उदय सरोदे यांनी मांडली. तर नागरिकांच्या जीवितसुरक्षेपेक्षा कोणतेही पद मोठे नसून जनहिताचा लढा सुरूच राहील, असा निर्धार निलेश वाळुंज यांनी व्यक्त केला.दरम्यान, आंदोलनाच्या बातम्यांमुळे शासन-प्रशासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचा आरोप गुन्ह्यात करण्यात आल्याबाबत वाळुंज यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आंदोलनाच्या वेळी फिर्यादी निवासी नायब तहसीलदार कार्यालयात उपस्थित नसल्याचाही त्यांचा दावा आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून नागरिकांच्या रस्ता सुरक्षेच्या प्रश्नावर प्रशासनाने गांभीर्याने कार्यवाही करावी, अशी मागणी सजग नागरिकांकडून होत आहे.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *