रेशनकार्डधारकांच्या निवडीचे निकष बदला अन् कमिशनमध्येही वाढ करा : दुकानदारांचे कमिशन ५०० रुपये करण्याची शिरूर तालुका स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष गणेश रत्नपारखी यांची आग्रही मागणी : पुणे जिल्हा स्वस्त धान्य व केरोसीन परवानाधारक संघटनेची गहुंजेमध्ये बैठक : रेशन व्यवस्थेतील अडचणी, वाढत्या महागाईवर चर्चा
समाजशील न्यूज नेटवर्क,शिरूर,पुणे : (प्रा.सुभाष अण्णा शेटे,कार्यकारी संपादक) – रेशनकार्डधारकांच्या निवडीचे निकष बदलावेत तसेच दुकानदारांचे कमिशन प्रति क्विंटल ५०० रुपये करावे अशी आग्रही मागणी शिरूर तालुका स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष गणेश रत्नपारखी यांनी या वेळी केली असून इतर ही रास्त मागण्या पुणे जिल्हा स्वस्त धान्य व केरोसीन परवानाधारक संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत करण्यात आल्या. ही बैठक पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील गहुंजे येथे नुकतीच पार पडली.
बैठकीत रेशन व्यवस्थेशी संबंधित विविध अडचणी, वाढती महागाई आणि परवानाधारक दुकानदारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ वचकल, शिरूर तालुका अध्यक्ष गणेश रत्नपारखी,जुन्नरचे सुनील गुंजाळ, मावळ तालुका अध्यक्ष बाबूलाल नालबंद, तालुका कार्याध्यक्ष अंकुश आंबेकर, मुळशी तालुकाध्यक्ष संतोष सातपुते,उपाध्यक्ष प्रकाश बुचडे,योगेश मरळ,पुरंदरचे अशोक अण्णा दळवी,आंबेगाव चे सतीश घोलप यांच्यासह विविध तालुक्यांचे अध्यक्ष व प्रतिनिधी उपस्थित होते.बैठकीत सध्या लागू असलेले रेशन कार्ड धारकांच्या पात्र लाभार्थी निवडीचे निकष कालबाह्य ठरल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हे निकष बदलून अधिकाधिक पात्र नागरिकांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी जोरदार करण्यात आली.जीवनावश्यक वस्तू व सेवांचे वाढलेले दर लक्षात घेऊन रेशन दुकानदारांना मिळणारे कमिशन किमान प्रति क्विंटल ५०० रुपये करण्यात यावे,अशी मागणी संघटनेच्या बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेशन व्यवस्थेद्वारे पाच जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण सुरू करण्याची आवश्यकता असल्याचे ही बैठकीत नमूद करण्यात आले.
प्रलंबित मागण्यांबाबत एकमताने निर्णय
बैठकीत उपस्थित असलेल्या ३५ पेक्षा अधिक प्रतिनिधींनी सर्व प्रलंबित मागण्यांवर एकमताने निर्णय घेतला. तसेच विविध अडचणींबाबत शासनाकडे निवेदन सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रेशनकार्डधारकास किमान चार लिटर केरोसीन द्या
चालू जून महिन्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले केरोसीन अत्यल्प प्रमाणात असल्याने प्रत्येक रेशनकार्डधारकाला किमान चार लिटर केरोसीन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. यामुळे एलपीजी गॅस सिलिंडरवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होईल, असे प्रतिनिधींनी सांगितले.
मिळणारे कमिशन पाच महिने प्रलंबित
रेशन दुकानदारांना मिळणारे कमिशन चार ते पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत नियमितपणे कमिशन अदा करावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच पॉस मशीनमध्ये वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याची गरज असल्याचेही या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
बैठकीत रेशन व्यवस्थेशी संबंधित विविध अडचणी, वाढती महागाई आणि परवानाधारक दुकानदारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ वचकल, शिरूर तालुका अध्यक्ष गणेश रत्नपारखी,जुन्नरचे सुनील गुंजाळ, मावळ तालुका अध्यक्ष बाबूलाल नालबंद, तालुका कार्याध्यक्ष अंकुश आंबेकर, मुळशी तालुकाध्यक्ष संतोष सातपुते,उपाध्यक्ष प्रकाश बुचडे,योगेश मरळ,पुरंदरचे अशोक अण्णा दळवी,आंबेगाव चे सतीश घोलप यांच्यासह विविध तालुक्यांचे अध्यक्ष व प्रतिनिधी उपस्थित होते.बैठकीत सध्या लागू असलेले रेशन कार्ड धारकांच्या पात्र लाभार्थी निवडीचे निकष कालबाह्य ठरल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हे निकष बदलून अधिकाधिक पात्र नागरिकांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी जोरदार करण्यात आली.जीवनावश्यक वस्तू व सेवांचे वाढलेले दर लक्षात घेऊन रेशन दुकानदारांना मिळणारे कमिशन किमान प्रति क्विंटल ५०० रुपये करण्यात यावे,अशी मागणी संघटनेच्या बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेशन व्यवस्थेद्वारे पाच जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण सुरू करण्याची आवश्यकता असल्याचे ही बैठकीत नमूद करण्यात आले.
प्रलंबित मागण्यांबाबत एकमताने निर्णय
बैठकीत उपस्थित असलेल्या ३५ पेक्षा अधिक प्रतिनिधींनी सर्व प्रलंबित मागण्यांवर एकमताने निर्णय घेतला. तसेच विविध अडचणींबाबत शासनाकडे निवेदन सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रेशनकार्डधारकास किमान चार लिटर केरोसीन द्या
चालू जून महिन्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले केरोसीन अत्यल्प प्रमाणात असल्याने प्रत्येक रेशनकार्डधारकाला किमान चार लिटर केरोसीन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. यामुळे एलपीजी गॅस सिलिंडरवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होईल, असे प्रतिनिधींनी सांगितले.
मिळणारे कमिशन पाच महिने प्रलंबित
रेशन दुकानदारांना मिळणारे कमिशन चार ते पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत नियमितपणे कमिशन अदा करावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच पॉस मशीनमध्ये वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याची गरज असल्याचेही या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
