समाजशील न्यूज नेटवर्क,शिरूर,पुणे (प्रा.सुभाष शेटे,कार्यकारी संपादक) – राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांसह कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा आणि विस्तार सेवांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार महिला शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती कवठे येमाई विभागाचे कृषी सहायक अधिकारी नंदू जाधव यांनी सा.समाजशीलशी बोलताना दिली.
महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता, प्रमाणपत्र वितरण आणि त्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करणे, ही या उपक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरून प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्य असलेल्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिलांना या प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरविण्यात येणार आहे.अर्ज केल्यानंतर संबंधित अर्ज पुढील नियमित ग्रामसभा किंवा विशेष ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येईल. अर्जदार महिला अधिनियमात नमूद केलेल्या शेतीसंबंधित कामात सहभागी आहे किंवा नाही, याची ग्रामसभा पडताळणी करेल. त्यानंतर अर्ज स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय घेतला जाईल. अर्ज नाकारल्यास त्याचे कारण लेखी स्वरूपात नमूद करणे आवश्यक राहणार असल्याचे ही नंदू जाधव म्हणाले.
ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज संबंधित सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवून त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
‘शेती’ म्हणजे केवळ जमीनमालकी नव्हे!
या कायद्यानुसार ‘शेती’ म्हणजे केवळ जमिनीची मालकी नसून पीक लागवड, बियाणे उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन, मधमाशी पालन, जलचर पालन, मत्स्यपालन, दुग्ध व्यवसाय, फुलशेती, चारा लागवड, फलोत्पादन, उद्यानशास्त्र, कुक्कुटपालन, रेशीम शेती, गांडूळ खत निर्मिती, वनोपज संकलन व विक्री, शेतीमालावर प्रक्रिया व मूल्यवर्धन, भाजीपाला, वाटाणे किंवा स्थलांतरित स्वरूपात केलेली शेती अथवा शेतमजुरी यांचाही विचार करण्यात आला आहे. शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिला शेतकऱ्यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. त्यांच्या या योगदानाला अधिकृत ओळख मिळावी आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम असल्याचे ते म्हणाले.कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत अधिनियमाची अंमलबजावणी, पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख, ऑनलाइन अर्जासाठी प्रोत्साहन, प्रशिक्षण आणि जनजागृतीवर विशेष भर देण्यात येत आहे.
महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता, प्रमाणपत्र वितरण आणि त्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करणे, ही या उपक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरून प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्य असलेल्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिलांना या प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरविण्यात येणार आहे.अर्ज केल्यानंतर संबंधित अर्ज पुढील नियमित ग्रामसभा किंवा विशेष ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येईल. अर्जदार महिला अधिनियमात नमूद केलेल्या शेतीसंबंधित कामात सहभागी आहे किंवा नाही, याची ग्रामसभा पडताळणी करेल. त्यानंतर अर्ज स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय घेतला जाईल. अर्ज नाकारल्यास त्याचे कारण लेखी स्वरूपात नमूद करणे आवश्यक राहणार असल्याचे ही नंदू जाधव म्हणाले.
ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज संबंधित सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवून त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
‘शेती’ म्हणजे केवळ जमीनमालकी नव्हे!
या कायद्यानुसार ‘शेती’ म्हणजे केवळ जमिनीची मालकी नसून पीक लागवड, बियाणे उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन, मधमाशी पालन, जलचर पालन, मत्स्यपालन, दुग्ध व्यवसाय, फुलशेती, चारा लागवड, फलोत्पादन, उद्यानशास्त्र, कुक्कुटपालन, रेशीम शेती, गांडूळ खत निर्मिती, वनोपज संकलन व विक्री, शेतीमालावर प्रक्रिया व मूल्यवर्धन, भाजीपाला, वाटाणे किंवा स्थलांतरित स्वरूपात केलेली शेती अथवा शेतमजुरी यांचाही विचार करण्यात आला आहे. शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिला शेतकऱ्यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. त्यांच्या या योगदानाला अधिकृत ओळख मिळावी आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम असल्याचे ते म्हणाले.कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत अधिनियमाची अंमलबजावणी, पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख, ऑनलाइन अर्जासाठी प्रोत्साहन, प्रशिक्षण आणि जनजागृतीवर विशेष भर देण्यात येत आहे.
